भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8th पे कमीशन (8th Pay Commission) एक अहम मुद्दा बन चुका है। हर 10 साल बाद नया वेतन आयोग आता है, और अब सबकी नजरें अगली वेतन सिफारिशों पर टिकी हुई हैं। आइए जानते हैं कि 8th Pay Commission कब आ सकता है, इसमें क्या बदलाव हो सकते हैं और इससे किसे कितना फायदा हो सकता है।
8th Pay Commission क्या है?
8th पे कमीशन भारत सरकार द्वारा गठित एक वेतन आयोग होगा, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और भत्तों की समीक्षा करेगा और उन्हें अपडेट करने की सिफारिश करेगा। इससे पहले 7th Pay Commission 2016 में लागू किया गया था।
8th Pay Commission की संभावित तिथि
7th Pay Commission जनवरी 2016 से लागू हुआ था। अगर 10 साल का चक्र माना जाए, तो 8th Pay Commission 2026 में लागू हो सकता है। हालाँकि, इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है।
संभावित टाइमलाइन:
घोषणा: 2024-25 के बीच
रिपोर्ट पेश: 2025 के अंत तक
लागू होने की उम्मीद: 1 जनवरी 2026
कर्मचारियों की मुख्य उम्मीदें
सरकारी कर्मचारियों को 8th पे कमीशन से निम्नलिखित उम्मीदें हैं:
1. बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी
2. फिटमेंट फैक्टर में इजाफा (मौजूदा 2.57 से बढ़कर 3.68 तक)
3. महंगाई भत्ता (DA) की दरों में बदलाव
4. HRA और अन्य भत्तों में सुधार
5. पेंशनरों के लिए बेहतर स्कीम
क्या सरकार ने 8th Pay Commission की पुष्टि की है?
अभी तक केंद्र सरकार की ओर से 8th पे कमीशन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार वेतन निर्धारण के लिए नई प्रणाली पर विचार कर रही है, जो हर साल DA को वेतन में शामिल कर दे।
8th पे कमीशन से किन्हें होगा सबसे ज्यादा फायदा?
केंद्र सरकार के कर्मचारी (लगभग 50 लाख)
रिटायर्ड पेंशनर्स (लगभग 65 लाख)
सशस्त्र बलों के जवान और अधिकारी
राज्य सरकार के कर्मचारी यदि राज्य इसे अपनाते हैं
8th Pay Commission को लेकर कर्मचारियों के बीच उत्सुकता बनी हुई है। अगर सरकार इसे 2026 तक लागू करती है, तो करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में बढ़ोतरी हो सकती है। हालाँकि, तब तक हमें सरकार की घोषणा का इंतज़ार करना होगा।